जीविका मजदूरी, पेंशन, स्वास्थ्य कवरेज योजना , संविदा एवं ठेका प्रथा बंद करने का भी ज्ञापन में उल्लेख
रायसेन। भारतीय मजदूर संघ ने 4 बिंदुओं पर विस्तृत 13 पृष्ठ का प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री की ओर आवश्यक कार्यवाही एवं लागू करने के लिए पूरे देश में जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिया।
ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राजपूत जिला मंत्री अरविंद सिंह ठाकुर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री हेमंत श्रीवास्तव आंगनवाड़ी सहायिका के प्रदेश अध्यक्ष वसुधा मिश्रा मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष किशोर सिंह ठाकुर जिला अध्यक्ष मान सिंह लोधी जिला सचिव हरिप्रसाद सोंनी, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ मुरारी लाल सोनी बनबासी मजदूर महासंघ के जिला रनरक्षक अजय शर्मा , गोपाल स्वरूप ठाकुर ,हरिचरण बारीबा,,निर्माण ठेकेदार संघ अध्यक्ष भगबान सिंह ठाकुर ,ब्रजेश ठाकुर ,शरद द्विवेदी, सुरेंद्र ठाकुर,प्रमोद सिंह राजपूत राकेश कुमार राठौर , कमलेश पराशर ,अजुद्दी प्रसाद कहार ,नवल किशोर साहू जगदीस शाक्य ,दर्शन लाल खामरा ,नीता श्री वास्तव ,रामकुमार किरार , खिलान सिंह लोधी एवं अन्य कर्मचारी मजदूर संघ के सदस्य सम्मिलित रहे ।
1 सामाजिक सुरक्षा सभी को मुहैया हो इसके अंतर्गत-
1. सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को अतिशीघ्र लागू किया जाए। 2.उल्लेखित श्रमिक अधिनियमो का कढ़ाई के समय सीमा में भीतर इसका पालन सुनिश्चित की जाए।
3 सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास रोजगार की सुविधा मुहैया हो सके, इस हेतु सरकार के द्वारा लागू की गई इस स्कीम के क्रियान्वयन हेतु ठोस उच्च प्रशासनिक नीति का निर्माण किया जाए तथा पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाएगी।
4 असंगठित क्षेत्र के लिए अलग से राज्य सरकार लेबर वेलफेयर फंड बोर्ड का गठन किया जाए तथा इसमें कृषि म घरेलू कामगार अन्य को समाहित किया जाए।
5, भारतीय श्रम सम्मेलन के 45 में सत्र के सिफारिशों को लागू किया जाए जिसके तहत आंगनबाड़ी आशा मिड डे मील सर्व शिक्षा अभियान एवं अन्य स्कीम भरकर की सेवा शर्तों के साथ वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके सुनियोजित कामगारों एवं स्कीम वर्कर को पेंशन के दायरे में लाया जाए तथा इसे महंगाई के साथ लिंक किया जाए।
6. अंतिम वेतन के 50% राशि के बराबर पेंशन दिया जाए। पेंशन को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए। तथा पेंशन का समय-समय पर पुनः निर्धारण किया जाए।
7. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करने पर विचार किया जाए।
8. नवोन्मेशी वित्तपोषण प्रणाली के साथ सामाजिक क्षेत्र की निवेश योजना का विकास किया जाए।
9 सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज योजना लागू की जाए ताकि आम नागरिक को स्वास्थ्य संबंधी में गिलास से राहत मिल सके।
2. ठेका प्रथा के अंधानुकरण पर रोक लगावे तथा ठेका श्रम (निवारण एवं नियमितीकरण अधिनियम 1970 में न्याय उचित संशोधन करें।
3 आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय श्रम नीति बने
4. न्यूनतम मजदूरी के स्थान पर जीविका मजदूरी तय हो।