कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण की लड़ाई तेज

बेंगलुरु| कर्नाटक में विभिन्न समुदायों द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर हो रहे घटनाक्रम धीरे-धीरे राज्य में लोगों के बीच टकराव की ओर ले जा रहे हैं।

राज्य ब्राह्मण संघ ने समुदाय के सदस्यों से आह्वान किया है कि वे वोक्कालिगा और लिंगायत समुदायों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटा आवंटित करने की सत्तारूढ़ भाजपा की योजना के साथ चुप न बैठें, जिनकी आबादी राज्य में 16 प्रतिशत और 17 प्रतिशत है।

दूसरी ओर लिंगायत पंचमसाली उप संप्रदाय के लिए ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण की मांग करने वाले जया मृत्युंजय स्वामी जी ने ओबीसी श्रेणी में नए प्रावधान के तहत संप्रदाय को समायोजित करने के हालिया सरकारी आदेश को खारिज कर दिया था और इसे पूरा करने के लिए एक नई समय सीमा निर्धारित की थी।

इस मुद्दे को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा पसोपेश में है। ब्राह्मण, लिंगायत कर्नाटक में भाजपा का मुख्य वोट बैंक बनाते हैं। भगवा पार्टी दक्षिण कर्नाटक में काफी संख्या में सीटें जीतना चाहती है, जिसे वोक्कालिगा बेल्ट माना जाता है। वहीं, पार्टी ओबीसी के वोटों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती।

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई तीन महीने से कम समय में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले के विकास को लेकर दुविधा में हैं।

कर्नाटक कैबिनेट ने 8 अक्टूबर, 2022 की न्यायमूर्ति नागमोहन दास समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

कर्नाटक में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक बढ़ाने का एक सरकारी आदेश भी जारी किया गया था।

बोम्मई ने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाने का अवसर पाकर उन्होंने खुद को धन्य महसूस किया। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों श्रीरामुलु, गोविंद काराजोल और विधायकों ने राज्य में मेगा रैलियों और सम्मेलनों का आयोजन किया और एससी और एसटी के कल्याण के लिए अपनी पार्टी के उद्देश्य के लिए लड़ाई लड़ी।

राज्य में विपक्षी कांग्रेस पार्टी इस बात से बौखला गई है कि वह इस संबंध में बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए इसका श्रेय लेने की कोशिश की। विपक्ष के नेता सिद्दारमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने दावा किया कि सत्तारूढ़ भाजपा ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में गठित न्यायमूर्ति नागमोहन दास समिति की सिफारिश पर कोटा बढ़ाया।

इस कदम का जश्न मना रही भाजपा को अहसास हुआ कि उसने आरक्षण को लेकर भानुमती का पिटारा खोल दिया है। अन्य सामुदायिक समूहों ने भी इसके लिए अपने आंदोलन और मांगों को तेज कर दिया।

दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जब शीतकालीन सत्र चल रहा था, पंचमसाली समुदाय के नेताओं ने एक समय सीमा तय की थी और सरकार को धमकी दी थी कि अगर उनके लिए आरक्षण घोषित नहीं किया गया तो वे बेलगावी सुवर्णा सौध का घेराव करेंगे। वोक्कालिगा प्रतिनिधिमंडल ने भी बोम्मई से मुलाकात की और मांग की कि उनका कोटा बढ़ाया जाना चाहिए और उन्हें भी ओबीसी श्रेणी में ले जाया जाना चाहिए।

भाजपा सरकार ने पंचमसाली लिंगायत उप-संप्रदाय को श्रेणी 3बी से श्रेणी 2सी और वोक्कालिगा को श्रेणी 3ए से श्रेणी 2सी में स्थानांतरित करने की घोषणा की है। ओबीसी समुदायों को आश्वासन दिया गया था कि उनके आरक्षण के कोटे को छुआ नहीं जाएगा।

हालांकि, जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आरक्षण का मुद्दा समाज को प्रभावित करता जा रहा है और राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर संकटपूर्ण स्थिति पैदा कर रहा है।