लंबे अरसे से धरना आंदोलन कर रहे रोजगार सहायकों की सुध नहीं ले रही सरकार
देवेंद्र तिवारी सांची रायसेन
जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर सरकार को मांग मनवाने के लिए जुटे हुए हैं इस कड़ी में रोजगार सहायक तथा सहायक सचिव भी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं परन्तु सरकार इनकी मांगों को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रही है जिससे सरकार की योजनाएं भी अटक कर रह गई है।
जानकारी के अनुसार रोजगार सहायक तथा सहायक सचिव अपनी मांगों को लेकर लगभग एक महीने से अधिक समय से कलमबंद हड़ताल कर रहे हैं । मनरेगा ग्राम रोजगार सहायक एवं सहायक सचिव महासंघ के तत्वावधान में पहले एक सप्ताह तक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर चले गए थे सरकार द्वारा सुध न लेने पर 20 मार्च से जनपद पंचायत सांची के रोजगार सहायक एवं सहायक सचिव कलमबंद हड़ताल पर चल रहे हैं जिससे जप अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में शासन की ही योजना जमीनी स्तर पर पहुंचने से पहले ही खटाई में पड़ गई है हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी मांगों का मांग पत्र भी दिया जा चुका है इनकी मांगों में शामिल प्रमुख रूप से जिला संवर्ग सहायक सचिव में संविलयन कर नियमितिकरण एवं वेतन सचिव के समकक्ष होने से 90%सहायक सचिव पर भी लागू कराया जाये जो कम से कम तीस हजार प्रति माह हो । ग्राम रोजगार सहायक के लिए भी स्थानांतरण नीति लागू की जाये । वर्ष 13 के बिंदु क्र 6 के अनुसार निलंबन किया जाये एवं निलंबन अवधि में गुजारा भत्ता दिया जाये । ग्राम सहायकों की दुर्घटना मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता राशि पांच लाख तथा अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता दी जाये पीएफ का प्रावधान किया जाए । रोजगार सहायक एवं सहायक सचिवो ने बताया कि जब तक हमारी मांगों पर सरकार गंभीर होकर विचार नहीं करती तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा ।