लंबित छात्रवृति आवेदनों का 7 दिवस में सत्यापन कर स्वीकृति जारी करें

जयपुर । शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता डॉ. समित शर्मा, की अध्यक्षता में अंबेडकर भवन स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों और जिलाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया।शासन सचिव ने छात्रवृति योजनाओं में विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृति जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को निर्धारित शैक्षणिक सत्र में ही छात्रवृति जारी होनी चाहिए। उन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 व 2022-23 की छात्रवृति के लिए लंबित आवेदनों का 7 दिवस में सत्यापन कर स्वीकृति जारी करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिये और कहा कि बजट उपलब्धतानुसार भुगतान सुनिश्चित करे। डॉ. शर्मा ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के सम्बन्ध में कहा कि प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में अन्य शहर से आकर कोचिंग करने वाले अभ्यर्थियों को आवास भत्ते का भुगतान किया जावे। उन्होंने योजना के तहत सत्र 2021-22 के लम्बित भुगतान/स्वीकृतियों का भुगतान शीघ्र करने तथा विभागीय जिलाधिकारी संस्थाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिये। डॉ. शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पोस्ट ऑडिट के लंबित प्रकरणों को 28 फरवरी तक निस्तारित करने एवं छात्रवासो में लंबित स्कूल ड्रेस की राशि सम्बंधित जिलों को शीघ्र भुगतान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।