रायसेन जिले में सामान्य निर्वाचन के आउटसोर्स कर्मचारी 5 दिवसीय सामूहिक हड़ताल पर

– नियमितीकरण, मानदेय व एरियर भुगतान की मांग

शरद शर्मा 

रायसेन। जिले में कार्यरत सामान्य निर्वाचन के समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर सोमवार 19 जनवरी 2026 से पांच दिवसीय सामूहिक हड़ताल प्रारंभ कर दी है। कर्मचारियों ने यह कदम सामान्य निर्वाचन कार्यों एवं विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 (SIR) के दौरान अत्यधिक कार्यभार, लंबित भुगतान तथा शासन स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई न होने के विरोध में उठाया है।
आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्ष 2017-18 से लगातार पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ निर्वाचन संबंधी कार्यों में सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत कर्मचारियों से दिन-रात कार्य कराया जा रहा है, जिससे वे मानसिक रूप से अत्यधिक प्रभावित हैं। लगातार कार्य के दबाव के कारण कर्मचारियों को अपने परिवार को भी पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है।
कर्मचारियों ने बताया कि 11 माह का एरियर भुगतान अब तक नहीं किया गया है, जबकि इस संबंध में श्रम आयुक्त इंदौर एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद शासन अथवा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी स्तर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है।
हड़ताल में शामिल प्रमुख कर्मचारी
जिले की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं, जिनमें प्रमुख रूप से
महेन्द्र रघुवंशी (जिला प्रोग्रामर), कुलदीप दायमा, हरिओम सिंगरोलिया, कौशल कुशवाहा (सहायक प्रोग्रामर),
वरुण बिल्लोरी, धर्मेंद्र लोधी, सुल्तान खान (कम्प्यूटर ऑपरेटर – सांची विधानसभा),
सुदीप तिवारी (सहायक प्रोग्रामर – सिलवानी विधानसभा), अभिलाष खरे, इरशाद खान, यदुवेन्द्र शाक्या (कम्प्यूटर ऑपरेटर – सिलवानी विधानसभा),
प्रदीप अहिरवार (सहायक प्रोग्रामर – उदयपुरा विधानसभा), राजेश कुमार कुशवाहा, पप्पू परिहार (कम्प्यूटर ऑपरेटर – उदयपुरा विधानसभा),
राजेश कुशवाहा (सहायक प्रोग्रामर – भोजपुर विधानसभा), कमलेश लोधी, प्रमोद लोधी एवं मिथुन मेहरा (कम्प्यूटर ऑपरेटर – भोजपुर विधानसभा) शामिल हैं।
कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
मानदेय का भुगतान सीधे कर्मचारियों को किया जाए, फर्म प्रथा समाप्त की जाए।
हाईकोर्ट के निर्देशानुसार 11 माह का एरियर तत्काल भुगतान किया जाए।
कार्यालयीन समय से अधिक कार्य कराने पर अतिरिक्त समय का मानदेय दिया जाए।
योग्यता एवं पद के अनुरूप कार्य निर्धारण सुनिश्चित किया जाए।
शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं वरिष्ठता के आधार पर संविदा/नियमितीकरण का लाभ प्रदान किया जाए।
कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन को ज्ञापन सौंपते हुए मांगों पर शीघ्र निराकरण की अपील की है। साथ ही ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन को भी भेजी गई है।
हड़ताल के चलते जिले में निर्वाचन संबंधी कार्यों पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मंगलवार से प्रदेश-व्यापी हड़ताल के तहत सभी कर्मचारी भोपाल में एकत्रित होंगे। यदि मांगें नहीं मानी गईं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।