रायसेन में किसानों की पंचायत आयोजित की गई

रायसेन।  किसान जागृति संगठन द्वारा किसान पंचायत का आयोजन कृषि उपज मंडी रायसेन में किया गया इस पंचायत में किसने की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई किसान जागृति संगठन द्वारा आयोजित पंचायत में प्रधानमंत्री फसल बीमा देसी धन का समर्थन मूल बासमती धान बड़े हुए बिजली बिल गांव का सीमांकन राजस्व न्यायालय किसान कर्ज माफी एवं अनेक बिंदुओं पर किसान पंचायत में चर्चा की गई सर्व समिति से यह प्रस्ताव पास किए गए

1) किसानो ने यह मांग रखी है, कि जिले के सभी किसानो को बीमे का लाभ दिया जाये। फसल बीमा क्लेम मे पारदर्शिता रखी जाये।

2) फसल बीमा क्लेम अनावरी से किया जाये।

3) फसल बीमा खसरा स्तर पर दिया जाये।

4) थ्रेस होल्ड सिस्टम समाप्त किया जाये।

5) निजी कम्पनियो को प्रधान मंत्री फसल बीमा से बाहर किया जाये।

6) फसल कटाई प्रयोग किसानो के समक्ष किया जाये तथा पंचनामे की एक प्रति किसानो को दी जाये।

7) प्रत्येक तहसील मे प्रत्येक फसल का औसतन उत्पादन का आंकड़ा होता है, उसे मान्य किया जाये तथा इसी आधार पर फसल बीमा क्लेम दिया जाये।

8) शासन की मंशा अनुसार प्रत्येक किसान को फसल बीमा पॉलिसी प्रत्येक सीजन पर प्रदान की जाये।-02-

9) मोटी देशी धान मध्यप्रदेश शासन की घोषणा अनुसार 3,100/-रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर खरीदी जाये। सरकार अपना वादा निभाये।

10) बासमती धान- रायसेन जिला बासमती धान का प्रमुख उत्पादन करता है, गत वर्ष धान के रेट काफी कम होने से किसानो को भारी आर्थिक हानि हुई है। किसान पंचायत मे यह निर्णय लिया है, कि बासमती धान 6,000/- प्रति क्विंटल का भाव दिया जाये।

2. मकोड़िया डेम- गौहरगंज तहसील ग्राम मकोड़िया मे बेतवा नदी पर बेतवा केन्द्र परियोजना में डेम प्रस्तावित था, पर किन्ही कारणो से यहां डेम निरस्त कर दिया है, यह डेम रायसेन, विदिशा जिले के लिए बहुत उपयोगी है। मकोड़िया डेम बनने से रायसेन, सॉची, सलामतपुर, विदिशा सहित नदी के किनारे गांव को शुद्ध पेयजल आजीवन प्राप्त होगा। रायसेन जिले के 200 ग्राम विदिशा जिले के 200 ग्रामो की फसल सिंचित होगी तथा जमीन का भूमिगत जल स्तर सुद्रण होगा। आपसे विनय आग्रह है, कि मकोड़िया डेम बनाया जाये।

3. गांव का सीमांकन- अक्स, खसरा एवं पंजी का मिलान कर प्रत्येक गांव का सीमांकन किया जाये।

4. तहसीलदार राजस्व तहसीलदार राजस्व विभाग न्यायालय समाप्त किया जाये।

किसान की भूमि बही, खसरा एवं पंजी अक्स पर तहसीलदार के हस्ताक्षर होते हैं, तहसीलदार राजस्व विभाग का प्रथम हस्ताक्षरकर्ता है। तहसीलदार ही न्यायालय है, यहां अन्यायपूर्ण व्यवस्था को समाप्त कर तहसीदार को सिर्फ राजस्व विभाग का ही दायित्व दिया जाये। जिससे कि किसान तहसीलदार के खिलाफ कार्यवाही कर सके।-5. बिजली बिलिंग सिंचाई पंपो का अनुचित आंकलन कर किसानो पर अतिरिक्त बिलिंग एवं दण्ड आरोपित किया जा रहा है। विद्युत पंप 3 हासपावर पर 5 हासपावर का और 5 हासपावर पर 7.5 हासपावर का एवं 7.5 हासपावर पर 10 हासपावर का बिलिंग दे दिया जाता है। यह अन्याय पूर्ण है। कृपया किसानो को न्याय दीजिये।

6. खाद- रवी, खरीफ फसल के लिये रायसेन जिले मे किसानो की मांग अनुसार पर्याप्त मात्रा मे डीएपी और यूरिया उपलब्ध कराया जाये।

7. कर्ज माफी केन्द्र सरकार के वादे अनुसार सभी किसानो के समस्त प्रकार के कर्ज माफ किये जायें।इस महापंचायत में प्रमुख रूप से किसान जागृति संगठन प्रमुख इरफान जाफरी जिला अध्यक्ष रंजीत यादव कार्यालय प्रभारी विजय चौक से जिला महासचिव रामस्वरूप राठौर उपाध्यक्ष इशहक अली खान बशीरुद्दीन भूरालाल लोधी जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मण सिंह लोधी गणेशाराम चौहान विशाल कुशवाहा कमलेश लोधी मदन सिंह लोधी दशरथ पटेल ओंकार सिंह संतोष रावत अवतार सिंह लाखन सिंह मौजूद रहे