आजादी के बाद का सबसे बड़ा जन कल्याणकारी है बजट – मनोज द्विवेदी

गरीब, मध्य वर्ग, किसान, छात्रों, महिलाओं का रखा गया ध्यान

अनूपपुर । को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की एनडीए सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत बजट स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे लुभावना, जन कल्याणकारी ,सर्वस्पर्शी बजट है। जिले के भाजपा नेता एवं पूर्व जिला मीडिया प्रभारी मनोज द्विवेदी ने केन्द्रीय बजट पर अपने विचार रखते हुए कहा कि निर्मला सीतारमण ने स्वयं द्वारा प्रस्तुत आठवें बजट में गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, बीमार, छात्रों , व्यवसायियों , कर दाताओं सहित सभी वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रख कर बजट प्रस्तुत किया है।
श्री द्विवेदी ने पत्रकारों द्वारा पूछे प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की एनडीए सरकार देश को आत्म निर्भर, मजबूत और विकसित भारत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रस्तुत बजट में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को फोकस करते हुए प्रत्येक जिला मुख्यालय में केयर सेंटर खोलने की घोषणा की गयी है। जीवन रक्षक दवाओं को कर मुक्त किया गया है। सरकार एआई एज्युकेशन पर 5 हजार करोड़ खर्च करेगी। 5 आईआईटी में शिक्षा और बेहतर होगी, इनमें सीटों की संख्या बढाई जाएगी। ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी को बेहतर किया जाएगा । आईआईटी पटना को वित्त पोषित करेंगे। किताबों का भी होगा डिजीटलीकरण। पांच साल में मेडिकल कॉलेजों में 75 हजार सीटें बढ़ाई जाएंगी । इससे डाक्टर्स की उपलब्धता बढाई जाएगी। शहरी गरीबों की आय बढ़ाने पर फोकस किया गया है। 23 आईआईटी में छात्रों की संख्या दोगुनी होगी। सरकार पॉवर सेक्टर और माइनिंग पर जोर देगी। परमाणु उर्जा के क्षेत्र में 20 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जाएगें।‌
केन्द्र सरकार ने मंहगाई दर कम करने के लिये एलीडी टीव्ही, कैंसर की दवाएं, मेडिकल उपकरण, भारत में बने कपड़े, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल बैट्री , चमड़े का सामान , 36 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा कर इन्हे सस्ता करने की घोषणा की है।
एम एस एम ई एस के लिए ऋण प्राप्ति को सुलभ बनाने के लिये सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़, अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण,एम एस एम ई वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ाई जाएगी। इस हेतु टर्नओवर सीमा दो गुना की जाएगी।
स्टार्ट अप्स के फंड के लिए नए फंड की स्थापना की गयी है। 10,000 करोड़ रूपये के मौजूदा सरकारी योगदान के अतिरिक्त 10,000 करोड़ रूपये का नया योगदान दिया गया है। 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पहली बार के उद्यमियों के लिए नई योजना बनाई गयी है। अगले 5 साल के दौरान 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन दिया जाएगा। उद्यमिता और प्रबंधन कौशल के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण प्रदान करने के लिए सुविधा उपलब्ध होगी।
नौकरीपेशा मध्यम वर्ग की लंबे समय से बडी मांग थी की आयकर छूट की सीमा दस लाख की जाए। सरकार ने आयकर छूट की सीमा 12 लाख कर दी है। इसका मतलब है कि अब 12 लाख तक की आय पर कोई कर देय नहीं होगा। आगामी एक सप्ताह में आयकर नियमों को लेकर नयी गाईड लाईन प्रस्तुत की जाएगी। जिसमें कर दाताओं को बडी राहत मिलने की संभावना है।
श्री द्विवेदी ने बजट 2025 को सर्वजन कल्याणकारी, आत्मनिर्भर मजबूत विकसित भारत के निर्माण की दिशा में उठाया गया ऐसा कदम बतलाया है जिसका दूर गामी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। उन्होंने इसके लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी,वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और केन्द्र सरकार को धन्यवाद देते हुए देश को शुभकामनाएँ प्रदान की हैं।