सुरेंद्र जैन धरसीवा
संविधान दिवस के दिन छत्तीसगढ किसान महासभा के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम तिलदा-नेवरा को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा है।यह ज्ञापन 450 से अधिक किसान संगठनों की एकता से बनी संयुक्त किसान मोर्चा और 10 राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के एकता से बनी ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच के संयुक्त तत्वावधान में 12 सूत्रीय मांगों पर राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित करने और आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को निर्देशित करने की उम्मीद की है।मांगों में चार साल पहले किसानों के एतिहासिक आंदोलन को स्थगित कराते समय सरकार द्वारा किए गए लिखित वादों को याद दिलाया गया है।
मांगों में सी-2 का 50% न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू कराने कानूनी गारंटी करने, मजदूरों को गुलाम बनाने वाली 4 श्रम संहिता को रद्द करने सहित श्रम की आउट सोर्सिंग और संविदाकरण समाप्त कर सभी के लिए रोजगार सुनिश्चित करने, राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन लागू करने, संगठित, असंगठित और कृषि श्रमिकों के लिए 26000 रू मासिक वेतन और 10000 मासिक पेंशन देने, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी,अंधाधुंध भूमि अधिग्रहण समाप्त कर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को लागू करने आदि प्रमुख हैं ।
ज्ञापन सौपने वालों में छत्तीसगढ़ किसान महासभा के संयोजक नरोत्तम शर्मा के अलावा बुधवाराम उर्फ लालू साहू, राजेश कुमार शर्मा, कमलेश साहू,खंझन रात्री शामिल रहे हैं।