उच्च शिक्षा मंत्री डा. मोहन यादव बोले- कालेज व विश्वविद्यालयों की खाली जमीनों का होगा व्यावसायिक उपयोग
जबलपुर। उच्च शिक्षा मंत्री डा. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयाें और कालेजों की कीमती जमीन का उपयोग व्यावसायिक उपयोग में लिया जाएगा ताकि कालेजों की अधोसंचरना विकसित की जा सके। इस काम को मप्र हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से करवाया जाएगा। फिलहाल इन योजना के लिए सरकारी कालेजों और विश्वविद्यालय की जमीन चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में सरकारी संस्था ही शामिल होगी ताकि भ्रष्टाचार की संभावना न रहे। डा. यादव बुधवार को जबलपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में उन्होंने नईदुनिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों को आगामी 25 साल का ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहा गया है इसी की विकास का कार्य आगामी दिनाें में होगा। हमारा उद्देश्य समृद्ध कैंपस तैयार करना है।
रोजगार परख पाठ्यक्रमों पर जोर
डा. मोहन यादव से मिलने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.कपिल देव मिश्र भी पहुंचे। उनके साथ चर्चा करते हुए मोहन यादव ने कहा कि रोजगार परख पाठ्यक्रमों को ज्यादा संख्या में संचालित करने के लिए संस्थानों को कहा गया है। इसके लिए शिक्षकों की भर्तियां भी की जा रही है। कालेजों में पहली बार एक साथ करीब पांच हजार पदों को भरने के लिए एमपी पीएससी को लिखा गया है। यह प्रक्रिया जल्द होगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह विश्वविद्यालयों को भी नियुक्तियों के निर्देश दिए गए है। जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं होती है तो अतिथि शिक्षकों के जरिए शिक्षण कार्य सुचारू किया जा रहा है।
महिला कालेज में महिला ही अध्यक्ष
डा. मोहन यादव ने कहा कि जनभागीदारी समितियों को सशक्त बनाने की दिशा में काम हो रहा है। महिला कालेजों में सिर्फ महिला जनभागीदारी अध्यक्ष बने यह सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि छात्राएं अपनी बात बेहतर तरीके से कह सके। उन्होंने कहा कि पूर्व में जिन महिला कालेजों में पुरुष अध्यक्ष बन गए है उनमें बदलाव पर विचार हो रहा है लेकिन नई नियुक्ति इसी वजह से कालेजों में नहीं की गई है। उनके अनुसार पहली बार जनभागीदारी अध्यक्षों को प्रशासकीय प्रशिक्षण भी भोपाल में बुलाकर दिया गया है यह प्रदेश में पहली बार हुआ था।
नई शिक्षा नीति में निरंतर सुधार
नई शिक्षा नीति के दो साल प्रभावी रूप से संचालन काे लेकर डा. मोहन यादव ने कहा कि इस नीति से छात्र लाभांवित हुए है। उन्होंने माना कि कई विद्यार्थियों को नई नीति में समस्या आ रही है जिन्हें टास्क फोर्स के माध्यम से दूर करने का प्रयास हो रहा है। उनके अनुसार नैक मूल्यांकन को लेकर भी प्रदेश स्तर पर समन्वय बनाया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा शिक्षण संस्थान नैक के मूल्यांकन में श्रेष्ठ प्रदर्शन करे। उन्होंने ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय को ए डबल प्लस ग्रेड मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अन्य संस्थानों का प्रदर्शन भी ऐसा रहे इसके लिए लगातार उनके कार्य को बेहतर करने की दिशा में काम किया जा रहा है।
कालेज भवनों का किया भूमिपूजन
उच्च शिक्षा मंत्री ने रांझी कन्या महाविद्यालय, शासकीय महाकोशल कालेज और शासकीय साइंस कालेज में भवन निर्माण का भूमिपूजन किया। इस दौरान डा.लीला भलावी, डा.पवन तिवारी, डा.एसी तिवारी समेत कई शिक्षकगण मौजूद रहे।
पुस्तक का विमोचन
उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्र ,महिला सशक्तीकरण पर संकल्प प्रकाशन,कानपुर से प्रकाशित पुस्तक महिला सशक्तीकरण का विमोचन किया। पुस्तक के लेखक डा. ध्रुव कुमार दीक्षित, और डा अरूण शुक्ला हैं। पुस्तक विमोचन अवसर पर रानीदुगावती यूनिवर्सिटी जबलपुर के कुलपति डा. कपिल देव मिश्र और कैंट विधायक अशोक रोहाणी भी उपस्थित रहे।
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