ओबीसी समाज को सिर्फ अपना वोट बैंक मात्र समझती है केजरीवाल सरकार : सुनील यादव

श्री यादव ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है यहां पर देश के अलग-अलग राज्यों से अलग-अलग जाति के लोग समय-समय पर अपने रोजगार या अन्य किसी वजह से दिल्ली में आकर बसते हैं। दिल्ली की आबादी का लगभग 60 फीसदी जनसंख्या ओबीसी समाज का है लेकिन केजरीवाल ने उनका सिर्फ वोट बैंक का इस्तेमाल करने के अलावा कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि जब उनकी सरकार बनेगी तब वो दिल्ली में रह रहे ओबीसी समाज के लिये इस 1993 के पहले के प्रमाण पत्र की बाध्यता (शर्त) को खत्म करेंगे और ओबीसी प्रमाण पत्र का सरलीकरण करेंगे।
श्री यादव ने कहा कि ओबीसी प्रवासी समाज का कोई भी व्यक्ति चाहे वह 30 साल पहले से रह रहा हो अगर वह दिल्ली सरकार के पास अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने जाता है तो उससे 1993 के पहले का निवास प्रमाण पत्र मांगा जाता है। क्योंकि वह 1993 के बाद दिल्ली में आया है जिस कारण 1993 से पहले का निवास प्रमाण पत्र न होने की वजह से उसका ओबीसी प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है। उन्होंने कहा कि आज बच्चों को ओबीसी जाति में होने के बावजूद भी उसको ओबीसी का लाभ नहीं मिल पाता है। न ही उसके बच्चों का कॉलेजों में एडमिशन नहीं हो पाता न ही उसके बच्चों को नौकरी में कोई लाभ मिल पाता है न बच्चे नौकरी में ओबीसी कोटे में अप्लाई कर पाते नौकरी में प्रमोशन में कोई लाभ नहीं मिल पाता जिसकी वजह से 1993 के बाद से देश के अन्य राज्यों से आये ओबीसी समाज के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। लेकिन अब इस अन्याय को ओबीसी समाज बर्दास्त नहीं करने वाला है और जंतर-मंतर पर इसके खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन 5 फरवरी को किया जाएगा।