लंबित मांगों को लेकर पुराने नियमित संवर्ग के शिक्षक चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी में

–पांच दिसम्बर को कलेक्टर को देगे ज्ञापन

भोपाल। स्कूल शिक्षा और जनजातीय विभाग अंतर्गत कार्यरत पुराने संवर्ग के वरिष्ठ शिक्षक और व्याख्याता अपनी वर्षो से लंबित मांगों को लेकर 5 दिसंबर से चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी में है इस संबंध में समस्त जिला कलेक्टरों को ज्ञापन 5दिसम्बर को अपनी मांगों के सिलसिले में शिक्षकगण प्रेषित करेंगे ।

ज्ञातव्य है कि समग्र शिक्षक संघ ने 20 नवंबर को इंदौर में प्रांतव्यापी बैठक आयोजित की थी, बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय अनुसार प्रदेश के पुराने संवर्ग के शिक्षक अपनी लंबित मांगों के समर्थन में प्रदेश भर में 5 दिसंबर से चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं , जिसके लिए प्रदेश भर में 27 नवंबर से बैठकों का दौर शुरू हो गया था ।संगठन के सुत्रो के अनुसार प्रथम चरण में
– सोमवार 5 दिसंबर 2022 को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन ज्ञापन
– सोमवार 12 दिसम्बर को संभागीय मुख्यालय पर प्रदर्शन / ज्ञापन
– सोमवार 19 दिसंबर को राजधानी में ज्ञापन सांकेतिक प्रदर्शन

संगठन के सूत्रों के अनुसार मांगों का निराकरण ना होने की स्थिति में द्वितीय चरण में तय कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश भर में राजधानी और संभागीय स्तर पर क्रमिक धरना, प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा |

समग्र शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष श्री सुरेश चंद्र दूबे व संरक्षक श्री मुरारीलाल सोनी, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष श्री महावीर प्रसाद शर्मा, समग्र महामंत्री श्री संजय तिवारी ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि पुराने नियमित शिक्षको की मांगो में विशेष रुप से माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा 23/12/2017 को नसरुल्लागंज में की गई घोषणा का क्रियान्वयन करते हुए शिक्षा एवं आदिमजाति कल्याण विभाग अंतर्गत कार्यरत सहायक शिक्षको, उच्च श्रेणी शिक्षको,प्रधानपाठको तथा व्याख्याताओं को प्राप्त वेतनमान के अनुरूप पदोन्नति / पदनाम का लाभ दिया जाए | व आज दिनांक तक लंबित है हर वर्ष सैकड़ों शिक्षक बिना पदनाम पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो चुके हैं जबकि यह मांग शासन के लिए बिना वित्तीय भार की थी ।
तृतीय वेतनमान की विसंगति दूर करते हुए 30 वर्ष की सेवा पर सहायक शिक्षको को क्रमश: 4200 के स्थान पर 5400 तथा व्याख्याताओ को 6600 के स्थान पर 7600 का लाभ देय तिथि से दिया जाने की मांग महत्वपूर्ण है ।|
अन्य विभागों के कर्मचारियों की भांति शिक्षकों को भी सेवाकाल में न्यूनतम 300 दिवस के अर्जित अवकाश के नकदीकरण का लाभ दिया जाए | शिक्षक नेताओं ने बताया कि राज्य के शिक्षकों/कर्मचारियों को केंद्र तथा अन्य राज्यों की भांति कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देते हुए सातवें वेतनमान के अनुरूप बीमा कटौती और गृह भाड़ा का लाभ दिया जाए ।
साथ ही . पेंशनर्स समाज के हित में मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 अविलंब खत्मकर प्रदेश के सेवारत / सेवानिवृत्त शिक्षकों/ कर्मचारियों को बकाया डी.ए / डी. आर का भुगतान निर्धारित तिथि से किया जाए ।
सामान्य प्रशासन की गाइडलाइन के विपरीत वरिष्ठ शिक्षकों को अतिशेष मानने की नीति में संशोधन करते हुए संस्था में आने की तिथि को आधार बनाते हुए कनिष्ठ शिक्षक को अतिशेष की श्रेणी में माना जाए |
वर्षो से नियुक्ति की आस में भटक रहे प्रदेश के दिवंगत शिक्षकों के आश्रित परिजनों को बिना शर्त अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए !
उक्त मांगों के संबंध में समग्र शिक्षक संघ की प्रदेश के 45से अधिक जिलों में सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन देने के साथ आगामी समय में धरना प्रदर्शन के लिए शिक्षको को एकजुट रहकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील समग्र के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष श्री महावीर प्रसाद शर्मा, उपाध्यक्ष सर्व श्री सुभाषचन्द्र दुबे ,नरेन्द्र दुबे ,अरुण कुमार सोनी, घनश्याम पाटीदार ,संतोष कुमार जेन , सत्यनारायण शर्मा, राघव कीर्ति जी, प्रांतिय प्रवक्ता प्रदीप सिंह पंवार, श्री रमेश चंद्र राठौड़, जिलाध्यक्ष रामचंद्र जाट, प्रदीप मग, गोपाल सिंह चौहान, इंदौर संभाग अध्यक्ष श्री जगदीश कर्मा, संभागीय उपाध्यक्ष तुकाराम पाटीदार, मुकेश पुरोहित, संभागीय सचीव महेश जोशी , महादेव पाटीदार आदि समग्र शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ‌ने की है ।